Washington: अमेरिका की Supreme Court ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump के presidential powers को लेकर एक अहम मामला सुना। वहीं, दूसरी ओर Elon Musk की टीम ने I.R.S. (Internal Revenue Service) से जुड़े records तक पहुंचने की मांग की है। ये दोनों मामले अमेरिका की राजनीति और बिजनेस वर्ल्ड के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं।
Trump और Supreme Court में Power Issue
Trump के केस में सवाल यह उठता है कि क्या एक पूर्व राष्ट्रपति को पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं? यह मामला इस वजह से भी चर्चा में है क्योंकि Trump को कई criminal investigations का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें election interference और classified documents mishandling जैसे आरोप शामिल हैं।
- Trump के वकील तर्क दे रहे हैं कि एक पूर्व राष्ट्रपति को न्यायिक कार्रवाई से पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए।
- दूसरी ओर, विरोधी पक्ष का कहना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता।
अगर Supreme Court Trump के पक्ष में फैसला देती है, तो यह भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है, जिससे वे किसी भी कार्यवाही से बच सकते हैं।
Elon Musk vs. I.R.S. – Tax Records की मांग
Elon Musk और उनकी कंपनी की टीम ने I.R.S. Records तक पहुंच की मांग की है। Musk का दावा है कि I.R.S. ने उनके टैक्स मामलों की जांच में पारदर्शिता नहीं बरती और उनके खिलाफ राजनीतिक कारणों से जांच की गई।
- Musk का कहना है कि सरकार बड़ी कंपनियों और अरबपतियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाती है, जबकि कुछ बड़े अधिकारियों को विशेष छूट मिलती है।
- दूसरी ओर, I.R.S. का तर्क है कि उनकी जांच पूरी तरह से नियमों के तहत हुई है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनके अंदरूनी मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इसका असर क्या होगा?
- अगर Supreme Court Trump के पक्ष में फैसला देती है, तो भविष्य में राष्ट्रपतियों को और ज्यादा शक्तियाँ मिल सकती हैं।
- अगर Musk को I.R.S. Records तक पहुंच मिलती है, तो यह अमेरिका के टैक्स सिस्टम के लिए एक नया उदाहरण बन सकता है और बड़ी कंपनियों को अपने टैक्स मामलों में और अधिक अधिकार मिल सकते हैं।
Conclusion
ये दोनों मामले अमेरिकी राजनीति और बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। Trump का केस अमेरिका के लोकतंत्र की परिभाषा बदल सकता है, वहीं Musk का मामला बिजनेस सेक्टर के लिए नई संभावनाएँ खोल सकता है। अब सभी की नजरें Supreme Court और I.R.S. के अगले कदम पर हैं।
